तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच आठवें राउंड की बातचीत हुई. बातचीत बेनतीजा रही . सरकार ने जहां किसान संगठनों से कानून रद्द न करने की स्थिति में विकल्प पूछा. तो किसान संगठनों ने भी साफ कर दिया है कि कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है. अब अगले राउंड की बातचीत 8 जनवरी को होगी